ई-पेपर

जाहिरात
Home >> Magazine >> Rasik
Change Magazine
 

Go to Page << Previous123456Next >>

 
 

Top

<< Previous123456Next >>

 

मुख्य बातमी

 
सुनील खिलनानी </>भ्रष्टाचार-अत्याचार-बलात्कार आदींचे निमित्त करून पेटवली जाणारी आंदोलने, आंदोलकांनी लावलेल्या आगीत तेल ओतणारे विरोधक, हतबल सत्ताधारी आणि स्वत:च्या विश्वात मश्गुल मध्यमवर्गीय.. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून देश एक प्रकारचे गोंधळलेपण अनुभवत आहे. हे गोंधळलेपण सरून स्थैर्य येईल? भविष्यात आजचा एकसंध भारत टिकून राहील? नुकतेच मुंबई भेटीवर येऊन गेलेले किंग्ज कॉलेज, लंडन येथील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक - संचालक आणि ‘आयडिया ऑफ इंडिया या पुस्तकाचे लेखक सुनील खिलनानी यांची सुजय शास्त्री यांनी घेतलेली मुलाखत.. रविवार, 30 डिसेंबर 2012 न रेंद्र मोदींच्या गुजरातमधील विजयाचे विश्लेषण करताना बहुतेक पंडितांनी म्हटले आहे की, शहरी मध्यमवर्गाने मोदींना एकमुखी पाठिंबा दिला. असाच एकमुखी मध्यमवर्गीय पाठिंबा त्यांना देशभर मिळू शकेल. त्यामुळे आता मोदींचा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. (मोदींना आदिवासी व ग्रामीण भागातही मते मिळाली आहेत.) राजीव गांधींना 1984-85मध्ये मध्यमवर्गाने पाठिंबा दिला (समाजातील इतर घटकांनीही दिला) आणि म्हणूनच ते पंतप्रधान होऊ शकले, असे त्या वेळेस म्हटले जात असे. पण 1989मध्ये त्याच राजीव गांधींच्या काँग्रेसचा (त्याच मध्यमवर्गाने) पराभव केला. तेव्हा त्याचे कारण बोफोर्स प्रकरण आणि अयोध्या आंदोलन होते, असे सांगितले गेले. जनता पक्षाचा 1977 मधील विजय (आणि इंदिरा गांधींचा पराभव) याच शहरी मध्यमवर्गामुळे झाल्याचे तज्ज्ञ मंडळी म्हणत. परंतु 1980मध्ये म्हणजे, तीनच वर्षांनी जनता पक्ष फुटल्यानंतर इंदिरा गांधींची काँग्रेस प्रचंड बहुमताने निवडून आली. (मतदार तेच होते!) पुढे 1998-99मधील भाजप-आघाडीच्या विजयाचे कारणही मध्यमवर्गीय आकांक्षा व असंतोषामध्ये आहे, असे भाजपचे मापन होते. ‘शायनिंग इंडिया प्रचार मोहिमेचा आधारही हाच मध्यमवर्ग होता - आणि तरीही 2004मध्ये वाजपेयी सरकारचा पराभव झाला. पंतप्रधान वाजपेयी आणि उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी व त्यांच्या दिमतीला प्रमोद महाजनांची कॉर्पोरेट प्रचार यंत्रणा असूनही वाजपेयी सरकारला विजय संपादन करता आला नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे पंतप्रधान म्हणून नावही तेव्हा पुढे आले नव्हते. काँग्रेसचे नेतृत्व आणि प्रचार मोहीम सोनिया गांधींकडे होती, म्हणजे मतदान सोनिया गांधींच्या काँग्रेसला झालेले होते. शहरी-सुस्थित-सुशिक्षित-सवर्ण मध्यमवर्गाचा सोनिया गांधींना कडाडून विरोध आहे, असे त्या वेळेस सांगितले जात असे. नरेंद्र मोदी तर सोनिया गांधी विदेशी, ख्रिश्चन व राजकारणात अनभिज्ञ आहेत, असा प्रचार करत. पण त्यांच्याच गुजरातमध्ये सोनियांच्या बाजूने मोठा कौल दिला गेला. सोनिया गांधी पंतप्रधान होणार, या ‘धास्तीने गुजराती दलालांचे प्रभुत्व असलेल्या शेअर बाजारात ‘ब्लडबाथ झाला. (प्रचंड प्रमाणात, अगदी अल्पावधीत शेअर बाजार कोसळला तर त्याला ‘ब्लडबाथ असे म्हणतात.) शेअर बाजारातील हा ‘रक्तपात म्हणजे, शहरी आणि गुंतवणूक करणार्‍या मध्यमवर्गीय संतापाचा आविष्कार आहे, असेही तेव्हा म्हटले जात असे; पण सोनिया गांधींनी आकस्मिकपणे डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी सुचवले आणि या तथाकथित शहरी-सुस्थित-सुशिक्षित-सवर्ण मध्यमवर्गात एकच महा-गोंधळ माजला. इंदिरा गांधींची सून आणि राजीव गांधींची पत्नी असा ‘सत्ता त्याग करेल, असे या स्वयंभू शहाण्या मध्यमवर्गाला सुतराम वाटले नव्हते. पुढे पाच वर्षांनी 2009मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग व सोनियांना 206 जागा मिळाल्या, तेव्हा पंडित मंडळी म्हणाली की, हे मतदान मुख्यत: डॉ. मनमोहन सिंग यांना आहे - आणि तेही मुख्यत: शहरी मध्यमवर्गाकडून मिळाले आहे! आता मात्र तमाम पंडित-पत्रकार मंडळी असे म्हणू लागली आहेत की, हाच शहरी मध्यमवर्ग डॉ. मनमोहन सिंग, सोनिया आणि काँग्रेस यांच्या विरोधात खुलेआम बंड करून उठला आहे- आणि म्हणूनच या मध्यमवर्गाचे ‘डार्लिंग असलेले मोदी आता पंतप्रधान होणार, ही राजकारणाची अपरिहार्य गती आहे! वरील विवेचनातील पंडित मंडळींमधला सूर हा आहे की, हा शहरी मध्यमवर्ग आता देशातील निर्णायक ‘व्होट बँक म्हणून पुढे आला आहे. या मध्यमवर्गाने काँग्रेसला पूर्ण मोडीत काढले असून त्याने भाजप व मोदी यांच्या प्रती आपल्या राजकीय र्शद्धा सादर केल्या आहेत. या विश्लेषणात ही मंडळी अर्थातच हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचा विजय का झाला, याचे स्पष्टीकरण देत नाहीत. असो. या राजकीय चर्चेतील अवास्तव संदर्भ दूर केल्यावर एक गोष्ट मात्र सर्वमान्य आहे की, शहरी-सुशिक्षित-सुस्थित-सवर्ण मध्यमवर्ग ही एक समांतर शक्ती आहे; परंतु तिच्यातून देशव्यापी ‘व्होट बँक निर्माण झाली आहे का? ही नवी ‘मध्यमवर्गीय व्होट बँक समजून घेण्यासाठी आपल्याला देशाचे अर्थकारण व समाजकारण कसे बदलत आले, याचा अभ्यास करावा लागेल. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची एकूण लोकसंख्या 35 कोटींच्या आसपास होती. आज केवळ मध्यमवर्गाची संख्या 35 कोटींच्या आसपास आहे. पन्नासच्या दशकात सुमारे 80 टक्के लोक गरीब/दरिद्री/कंगाल होते. आज दारिद्रय़रेषेखाली सुमारे 30 ते 35 टक्के लोक आहेत; एकूण 130 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 35 कोटी मध्यमवर्गीय; सुमारे 50 कोटी दारिद्रय़रेषेच्या वर पण मध्यवर्गीय सीमेच्या खाली आणि सुमारे 45 कोटी गरीब, दरिद्री, कंगाल! म्हणून टीकाकार म्हणतात की, स्वातंत्र्याच्या वेळेपेक्षा आज गरिबांची संख्या अधिक आहे. पण ते हे सांगत नाहीत की, त्या वेळेस मध्यमवर्गाची संख्या जेमतेम एक कोटी होती, जी आज 35 कोटी झाली आहे. म्हणजे 35 पटींनी अधिक. त्याचप्रमाणे ते हेही सांगत नाहीत की, लोकसंख्या जर चौपटीने वाढली नसती तर मध्यवर्गाची संख्या 70 कोटींच्या घरात गेली असती. लोकसंख्येचा दबाव अर्थकारणावर असतो. परिणामी गरिबी आणि मध्यमवर्गीय स्थिती यांच्यामधील ‘टक्केवारी तसेच त्यांची संख्या हे एकूण लोकसंख्येवर अवलंबून असते. स्वत:चा ओनरशिप फ्लॅट असावा, इतपतच ज्यांची ऐहिक महत्त्वाकांक्षा होती; त्यांच्याकडे आता फ्लॅट आणि शिवाय कार वा ‘मोटरबाइक आली आहे. ज्यांना आपल्याला पर्मनंट नोकरी मिळेल की नाही, अशी शंका 20-25 वर्षांपूर्वी वाटत होती; ते आता पाच आकडी पगार मिळवत आहेत. फार तर ‘गावी जाण्याइतपतच प्लॅन आखणारे मध्यमवर्गीय आता सिमला-माऊंट अबूच नव्हे, तर थेट सिंगापूर-दुबईचा विचार करतात. काही जण आपल्या मुला-मुलींकडे अमेरिकेत जातात. शेअर बाजाराकडे ‘सट्टा म्हणून पाहणारे मध्यमवर्गीय आता इंडेक्स गडगडला की कासावीस होतात. सोने विकत घेऊन सुरक्षिततेची कवचकुंडले बनवू लागतात. म्हणजे, हा मध्यमवर्ग देशाची अर्थस्थिती बिघडली तरी अगदीच काही देशोधडीला लागण्याच्या स्थितीत नाही. गरिबी-उपासमारीच्या सीमा तर त्याने केव्हाच पार केल्या आहेत. लहानपण अगदी काटकसरीत काढलेल्या, आई-वडिलांनी साधा फुगा विकत घेतला तरी आनंदाने मोहरून जाणार्‍या या मध्यमवर्गातील ते जीवन जगलेले पालक, आज सहज पाच-सातशे रुपयांची खेळणी विकत घेतात. कॉलेजची फी परवडत नाही म्हणून रात्र-रात्र स्कॉलरशिपसाठी/फ्रीशिपसाठी अभ्यास करणारे त्या वेळचे विद्यार्थी आज पालक झाल्यावर त्यांच्या मुलांसाठी कॅपिटेशन फी भरायला, महागड्या क्लासेसमध्ये त्यांना पाठवायला वा अगदी अमेरिकेला फी भरून पाठवायला तयार असतात. दिवाळीत एक डझन टिकल्यांची पाकिटे आणि सर्व भाऊ-बहिणींना मिळून दोन डझन फुलबाज्या-लवंगी फटाकड्यांच्या लडी ज्या घरात येत होत्या, त्यांच्या घरात हजार-दोन हजार रुपयांचे फटाके तर सहज येतात. तीन-चार कुटुंबांनी, शेजारी-पाजार्‍यांनी, एकत्रितपणे आईस्क्रीम यंत्र (भाड्याने) आणून दिवसभर आईस्क्रीमची चंगळ करणारी ही त्या वेळची कुटुंबे आज हसत हसत क्वालिटी बार आणि मॅक्डोनाल्डमध्ये तीन-चारशे रुपये खर्च करतात. याच निकषांवरती मोजायचे ठरवले, तर खरोखरच जीवन अधिक सुखी झाले आहे. सर्वसाधारणपणे असेही म्हणता येईल की, बहुसंख्य मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न ‘व्हाइटमध्ये आहे. ‘ब्लॅक उत्पन्न असलेला एक मध्यमवर्ग आहे, पण तो एकूण मध्यमवर्गीयांचा प्रातिनिधिक नव्हे. परंतु तसे समांतर उत्पन्न असलेला मध्यमवर्गही संख्येने मोठा आहे. - पान 4 पाहा