Home >> Magazine >> Rasik
Change Magazine
 

Go to Page << Previous1234Next >>

 
Epaper
 
 
म्मू आणि काश्मीरमध्ये जनादेश कोणाला मिळाला आणि तो कशासाठी आहे ?   यापैकीपहिल्या प्रश्नाचं उत्तर तसं तुलनेनं सोपं आहे. ते म्हणजे, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांच्या निष्प्रभ निष्क्रिय कारभाराच्या विरोधात हा जनादेश होता. मात्र, दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर इतकं सरळ सोपं नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून देशभर जे विकास कार्यक्षम राज्यकारभार यांचं वारं वाहत होतं, ते जम्मू नंतर बनिहाल खिंड पार करून काश्मीर खोऱ्यात पोहोचलं, हे या निवडणूक निकालावरून दिसून येतं. त्यामुळेच नॅशनल कॉन्फरन्स काँग्रेसच्या विरोधात जनमत गेले. पण त्यांचे प्रतिबिंब जम्मू, काश्मीर लडाख या राज्यांच्या तिन्ही भागांत वेगवेगळ्या प्रकारे पडले आहे. हे वारे जम्मूत पोहोचल्याने, गेल्या वेळेपेक्षा भाजपला १४ जागा अधिक मिळून ११ वरून २५ पर्यंत मजल मारता आली आहे. मात्र, या वाऱ्याचा झंझावात निर्माण होऊन जम्मू भागातील ३६ पैकी किमान ३० ते ३३ जागा आपण जिंकू, हा भाजपचा विश्वास खरा ठरलेला नाही. जम्मूत काँग्रेसला पाच जागा हाती ठेवता आल्या आहेत. हीच गोष्ट लडाखची. तेथे चारपैकी तीन जागा काँग्रेसला मिळाल्या आहेत आणि एक अपक्षानं जिंकली आहे. लोकसभा निवडणुकीत लडाखमधील एक जागा भाजपच्या पदरात पडली होती.   ...आणि काश्मीर खोऱ्यात हे विकास कार्यक्षम कारभाराचं वारं पोहोचूनही त्याचा फायदा भाजपला झालेला नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स काँग्रेस यांच्या कारभाराला कंटाळलेल्या मतदारांनी मुफ्ती महमद सईद मेहबुबा मुफ्ती यांच्या ‘पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी म्हणजे ‘पीडीपी या पक्षाला मतं दिली आहेत. हे विकास कार्यक्षम राज्यकारभाराचं वारं काश्मीर खोऱ्यात खेळवून जनमत हेलकावून टाकायचं आणि जम्मूत बहुमत मिळवून खोऱ्यात सहा-सात जागांची बेगमी करून स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एका मुस्लिमबहुल प्रांताची सत्ता हिंदुत्ववादी पक्षाच्या हाती घेण्याचा पराक्रम करून दाखवायचा चंग भाजपनं बांधला होता. म्हणूनच ‘मिशन ४४ची घोषणा या पक्षानं केली होती. त्यासाठी नॅशनल काॅन्फरन्स पीडीपी या दोन्ही पक्षांची घराणेशाही नष्ट करून विकासाचं राजकारण करणाऱ्या भाजपला मतं द्या, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार प्रचारसभांमध्ये केलं होतं. शिवाय संघ परिवाराच्या अजेंड्याचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या समान नागरी कायदा कलम ३७० या मुद्द्यांवर भर देणंही मोदी यांनी कटाक्षानं टाळलं होतं. पाचही फेऱ्यांत मोठ्या प्रमाणावर मतदान झाल्यामुळे मोदी यांची जादू आता चालणार, असा होरा वर्तवला जात होता. प्रत्यक्षात तसं काही झालेलं नाही. भाजपनं काश्मीर खोऱ्यातील आठ जागांवर मुस्लिम उमेदवार उभे करूनही एकही निवडून येऊ शकला नाही. विकास कार्यक्षम कारभाराचं वारं खोऱ्यात पोहोचूनही भाजपएेवजी मतदारांनी पीडीपीला पाठबळ दिलं.   ...असंका घडलं असावं?   याचंकारण खोऱ्यातील जनतेला कार्यक्षम कारभार विकास हवा आहे, पण तसं घडताना भारतीय संघराज्यात राहतानाही आपलं वेगळेपण टिकविण्याची ग्वाहीही मतदारांना हवी आहे. भाजपकडं एकहाती सत्ता आली तर हे वेगळेपण टिकवलं जाणार नाही, ही भीती खोऱ्यातील लोकांना वाटत होती. पीडीपीच्या पारड्यात मतं पडली; किंबहुना, मतदानाची टक्केवारी ६० ते ७० च्या घरात गेली, त्यामागं भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात एकहाती सत्तेवर येऊ द्यायचं नाही, हीच मुख्य प्रेरणा होती.   ...आणि हा निकाल पुन्हा एकदा दर्शवतो की, २६ ऑक्टोबर १९४७ पासून २३ डिसेंबर २०१४ पर्यंतच्या ६७ वर्षांच्या काळात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये असंख्य राजकीय उलथापालथी झाल्या, काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारत पािकस्तान यांच्यात तीन युद्धं खेळली गेली, दहशतवादानं सारं राज्य होरपळून निघालं, शेकडो लोक मारले गेले, कोट्यवधींची संपत्ती नष्ट झाली. पण या कालावधीत ‘काश्मीर प्रश्न आहे तसाच राहिला आहे.   जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य भारतात विलीन झाल्यावर या प्रश्नाला बिकट स्वरूप येण्यास सुरुवात झाली, ती प्रजा परिषदेनं डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केलेल्या ‘एक निशान, एक प्रधान, एक विधान या मोहिमेमुळे. या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला तेव्हा ‘पंतप्रधान म्हणत असत. म्हणून शेख अब्दुल्ला हे या राज्याचे पंतप्रधान होते. या राज्याचा ध्वज वेगळा होता आणि या राज्याची स्वतंत्र घटना समितीही होती. ही भूमिका जम्मूतील प्रजा परिषदेला मान्य नव्हती. म्हणून पूर्ण विलीनीकरणाचा आग्रह धरणारी ही मोहीम त्यांनी हाती घेतली. नंतर जनसंघाचा राजकीय क्षितिजावर उदय झाला आणि तोच राजकीय धागा आजच्या ‘मोदी सरकारपर्यंत येऊन पोहोचलेला आहे. ही जी मोहीम डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी हाती घेतली, तेच मत बहुतांश भारतीय जनता राजकीय नेतृत्वाचं होतं. त्यामुळं गेल्या ६७ वर्षांत ३७० कलम राज्यघटनेत राहिलं, तरी प्रत्यक्षात जम्मू काश्मीर हे राज्य भारतात पूर्णतः विलीन झालं आहे. मात्र ‘दिल्लीचं राज्य आपल्यावर आहे आणि ‘दिल्लीला मान्य नसल्यास येथील स्थानिक नेत्यांना राज्य करू दिलं जात नाही, ही भावना खोऱ्यातील जनतेच्या मनात प्रबळ आहे. म्हणून ३७० वे कलम हा खोऱ्यातील जनतेच्या दृष्टीने भावनिक मुद्दा आहे.   आज ‘पीडीपीच्या पारड्यात टाकण्यात आलेली मतं हे त्याच भावनेचे प्रतिबिंब आहे. निकालानंतर राज्यात आता त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली आहे. ‘पीडीपी हा २८ जागा मिळवून मोठा पक्ष बनला आहे. पण तो १२ जागा मिळविणाऱ्या नॅशनल काॅन्फरन्सबरोबर जाऊ शकत नाही. काँग्रेसला मिळालेल्या १२ जागा जमेस धरल्या तरी बहुमतासाठी ‘पीडीपीला पाच जागा लागतील. ‘इतरमध्ये जे पाच जण आहेत, त्यात सज्जाद लोन वगैरे जे आमदार विजयी झालेले आहेत, ते या पक्षाला पाठिंबा देणं शक्य नाही. त्यामुळं पीडीपी-काँग्रेस आघाडीला नॅशनल कॉन्फरन्सनं पाठिंबा दिला तरच बिगर भाजप सरकार स्थापन होऊ शकतं. दुसरीकडे भाजप-पीडीपी एकत्र आल्यास स्थिर सरकार अस्तित्वात येईल. पण दोघांच्या राजकीय-वैचारिक भूमिकांत जमीन-अस्मानाचं अंतर आहे. अर्थात, १९९८च्या वाजपेयी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या धर्तीवर ३७०वे कलम वगैरे मुद्दे भाजपनं बासनात गुंडाळून ठेवण्याचं आश्वासन दिलं तरच ही आघाडी होऊ शकते. मात्र, मुफ्ती महमद सईद मेहबुबा मुफ्ती यांना खोऱ्यातील आपल्या मतदारांना ते पटवून देणं कठीण जाणार आहे. शिवाय संघ परिवारानं सध्या देशभर जी आक्रमक भूमिका घेतली आहे, त्याचे पडसाद काश्मिरात उमटणारच. त्यामुळं अशा आघाडीत कायमच सुप्त तणाव राहील. शिवाय विरोधातील नॅशनल कॉन्फरन्स काँग्रेस, ‘पीडीपीला त्याच्या आधीच्या भूमिकांवरून टोचत राहतील. उलट भाजपला वगळून ‘पीडीपीनं सरकार स्थापन केलं, तर संघ परिवार ३७० कलम वगैरे मुद्द्यावरून मोठा राजकीय भावनात्मक धुरळा उडवून देईल. केंद्रातील भाजपही आक्रमक बनेल. सरकारला काम करणं कठीण केलं जाईल. मग ‘विकास ‘कार्यक्षम कारभार या मुद्द्यांवरून रण माजवण्यात येईल. थोडक्यात, जम्मू-काश्मीरमध्ये निकाल लागले तरी काश्मीरमधील अस्थिरता लवकर संपण्याची चिन्हं नाहीत. ती संपवायची असेल तर वर उल्लेख केलेली समजुतीतील तफावत दूर करणं भाग आहे. त्यासाठी इतिहासाचं ओझं टाकत वैचारिक साचेबंदपणा सोडून द्यावा लागेल. ‘काश्मीरचा प्रश्न खऱ्या अर्थानं सोडवणं हेच पाकिस्तानला दिलेलं चोख उत्तर ठरेल.   prakaaaa@gmail.com