Home >> Magazine >> Rasik
Change Magazine
 

Go to Page << Previous123456Next >>

 
Epaper
 
 
 title= क्रिकेटवर छाप असलेल्या बीसीसीआयच्या वर्चस्वाचा सूर्य कधीच मावळत नाही. टीम इंडियाच्या मैदानावरील कामगिरीचा आलेख सतत वरखाली होत असतो. मात्र, १२५ कोटींची लोकसंख्या आणि त्यामुळे मिळणारी महाकाय बाजारपेठ यामुळे क्रिकेटच्या विश्ववर्चस्वाच्या नाड्या सध्या भारताच्या हातात आहेत. जगातील सर्व अग्रगण्य कंपन्या या परिस्थितीचा लाभ घेत अाहेत. अर्थातच, भारतातील चलाख राजकारण्यांना ही गोष्ट उमगली नसती तरच नवलच. सामाजिक, शैक्षणिक, बँकिंग आदी क्षेत्रांच्या माध्यमातून सत्ताविस्तार घडविणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांना क्रिकेटच्या अफाट लोकप्रियतेने भुरळ घातली आहे. विविध जिल्ह्यांच्या, राज्यांच्या क्रिकेट संघटनेत शिरकाव केलेली ही मंडळी त्याच शिड्या वापरून देशाच्या आणि विश्वाच्या क्रिकेट संघटनांच्या शिखर स्थानापर्यंत पोहोचली आहे. बहुतेक राजकारण्यांनी संघटनेच्या तिजोरीची दारे सताड उघडली आणि वर्चस्वाची किल्ली मात्र स्वत:कडे ठेवली आहे. खेळाडू आणि क्रीडा संघटकांपुढे आपापली प्यादी पुढे करून स्वत:चे साम्राज्य विस्तारले आहे.   देशातील क्रिकेट प्रशासनात क्रिकेटपटूंचे अस्तित्व कमी होत ज्यांना केवळ सत्ता आणि संपत्तीशी घेणे आहे, अशांच्या हाती क्रिकेटच्या सत्तेचा राजदंड आला आहे. राजकारणात प्रसिद्धीच्या प्रकाशझोताबाहेर पडलेल्यांना क्रिकेट संघटनांचा आधार मिळाला आहे. राजकारणापेक्षाही क्रिकेट प्रशासनात आलेल्यांना अधिक प्रसिद्धी मिळत गेली आहे. पैसा कमावणे हा प्रवेशाचा प्राथमिक हेतू नसला तरीही प्रसिद्धीपाठोपाठ लक्ष्मीही या राजकारण्यांच्या दारी आली आहे. गंमत म्हणजे, सत्तेपासून दूर झाल्यानंतरही क्रिकेटने अनेक राजकीय नेत्यांचे वजन कमी होऊ दिलेले नाही. उलट, क्रिकेटने राजकीय सत्तेचे समांतर साम्राज्य निर्माण करण्यात मदतच केली आहे.   आपल्या देशात उच्चशिक्षितांचा, बुद्धिजीवी लोकांचा एक वर्ग आहे. नोकरदार बाबू लोकांचा दुसरा वर्ग आहे. श्रमजीवींचा वर्ग, तर त्याहून मोठा आहे. घरांच्या चौकटीत राहणाऱ्या गृहिणींची वेगळीच बिरादारी आहे. बालवाडीपासून महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत पाठीवर अभ्यासाचे ओझे वाहणारा तरुण वर्ग आहे. या प्रत्येकाचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि आकांक्षा आहेत. हे सर्व घटक क्रिकेटच्या छत्राखाली एकत्र येतात. हीच मिळकत देशातील राजकारण्यांनी ‘मिल बाटके खाएंगे या न्यायाने एकत्रित वाटून घेतली आहे. मध्यंतरी देशातील सर्व क्रीडा संघटनांना सरकारने चाप लावला, मात्र तोच न्याय क्रिकेटला लावण्यासाठी सरकार पुढे सरसावताच सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन त्याला विरोध केला.   एकीकडे सत्तेतील राजकारण्यांना हाताशी धरून क्रिकेट संघटनांनी स्वत:चे ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे केले.   Àपानपाहा गाणे