Home >> Magazine >> Rasik
Change Magazine
 

Go to Page << Previous1234Next >>

 
Epaper
 
 
रखंड राज्यातील गुमला जिल्ह्यात हारू गावात शेतीविषयक नियोजनाच्या बैठकीला चाललो होतो. वाटेत रस्त्याच्या कडेला प्राथमिक आरोग्य केंद्र नजरेस पडले. ओट्यावर दोन आदिवासी महिला एकच साडी पांघरून झोपल्या होत्या. विचारपूस केली तेव्हा कळले, त्या सासू आणि सून आहेत. सासूला मलेरिया आणि सुनेला टीबी झालेला आहे. त्या तिथे पोहोचल्या तेव्हा आरोग्य केंद्रातला औषधांचा साठा संपलेला होता. बाहेरून औषधं मागवण्यापुरते पैसे त्यांच्याजवळ नव्हते. ते मिळवण्यासाठी मुलगा मजुरीसाठी शहरात गेलेला होता...   ओडिशा राज्यातल्या कुकडीहाट नावाच्या गावातलं आदिवासी मजूर कुटुंब. या कुटुंबातल्या सरोजिनी नावाच्या आठवीत शिकणाऱ्या मुलीने वडिलांच्या आजारपणातून बाहेर पडण्यासाठी ठेकेदाराकडून पाच हजार रुपयांचे कर्ज घेतले. परतफेड व्हावी म्हणून इतर आदिवासी तरुण-तरुणींसोबत ती मजुरी करण्यासाठी शहरात गेली. काम मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसांतच आजारी पडली. ठेकेदाराने आजारपणाकडे लक्ष देण्याऐवजी सरोजिनीला डांबून ठेवले. एके दिवशी तिने मैत्रिणीसोबत पळ काढला. केरळ राज्यातल्या कोची शहराजवळ ती जाऊन पोहोचली. कितीतरी यातना सहन करत अखेर ती गावी पोहोचली, मात्र पुढचे सहा महिने ठेकेदारांच्या भीतीपोटी बाहेर पडण्याची तिची हिंमतच झाली नाही...   मूळचा ओडिशा राज्यातल्या गुणपूर गावातला फिलन नावाचा आदिवासी मजूर बंगळुरूच्या एका इमारतीसाठी मजुरी करत होता. एक दिवस बांधकाम सुरू असताना सहाव्या मजल्यावरून तो खाली कोसळला. त्यातच त्याचा मृत्यू ओढवला. ठेकेदारांनी त्याच्या घरच्या लोकांना मदत म्हणून छदामही देता हाकलून लावले...   पण नेमके आदिवासीच शोषणाला का बळी पडतात? शासनाकडे मजबूत यंत्रणा, हुशार अधिकारी, भरघोस अनुदान असूनही आदिवासींचा विकास का होत नाही? अनेक वर्षांपासून पडलेले हे प्रश्न. पण हेच काय, असे अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच. विलासपूर(छत्तीसगड)मधील घटना, ज्यात संततिनियमन शस्त्रक्रियेदरम्यान १४ महिलांचा मृत्यू झाला. यातही एका बेंगा आदिवासी महिलेचाही मृत्यू झाला. पण आदिवासींच्या शोषणाची ही एकच अपवादात्मक घटना नाही. २००९मध्ये गुजरातमध्ये वडोदरा जिल्ह्यात १६०० मुलींवर पालकांची संमती घेता सर्व्हायल कॅन्सरच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. आंध्र प्रदेशमध्ये खम्मम जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांत १४०० आदिवासी मुलींवर औषधांची चाचणी करण्यात आली. त्या दरम्यान आंध्र प्रदेशातील चार गुजरातमधील दोन आदिवासी मुलींचा मृत्यू झाला. सगळ्या मुली आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी होत्या. सरकारी यंत्रणेने शाळेतील अधिकाऱ्यांना हे सरकारी काम आहे, असे सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र अमेरिकेतील भारतातील औषध निर्मिती कंपन्यांचा तो ट्रायल घेण्याचा छुपा कार्यक्रम होता. अजूनही या संदर्भातला खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.   आदिवासींच्या संघर्षाची कहाणी त्यांच्या अस्तित्वाइतकीच जुनी आहे. त्यांचे जीवन मुख्यत्वे जंगल आणि शेतीवर अवलंबून आहे.जंगल हाच त्यांचा देव आहे आणि पोटाची भूक भागवणारे एकमात्र साधनही. एकेकाळी आदिवासींनी आपल्या जमिनीसाठी, जंगलासाठी, स्वत:च्या अस्तित्वासाठी लढाई लढली; ती जिंकलीही. त्याचमुळे इंग्रजांनी त्यांच्यापुढे हार मानत विशेष वनक्षेत्र अबाधित ठेवले. संविधान लििहणाऱ्या आपल्या वडीलधाऱ्यांनी आदिवासी क्षेत्र सुरक्षित ठेवण्याकरिता ‘पाचव्या अनुसूचीची तरतूद केली. घटनेत आदिवासींची सुरक्षा जमिनीसाठीच्या सुरक्षेचे कलम समाविष्ट केले गेले. विशेष म्हणजे, आदिवासींचा विकास साधण्यासाठी विशेष आराखडा आणि निधींची तरतूद करण्यात आली.   मात्र, घटनेत तरतूद असताना आदिवासींचा जंगलावरील नैसर्गिक अधिकार संपुष्टात आणण्याचे योजनाबद्ध प्रयत्न सरकार आणि खासगी पातळीवर सुरू आहेत. ओडिशा, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या राज्यांतील पाचव्या अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनी खनिज उत्खनन आणि औद्योगिकीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात ताब्यात घेतल्या जात आहेत. ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांत आदिवासींच्या जमिनी खासगी उद्योगांना मिळाव्या, यासाठी आदिवासींवर दबाबतंत्र राबवले गेले आहे. प्रसंगी गोळीबारही करण्यात आला आहे. २००१ मध्ये केंद्र सरकारने परंपरेने जंगलात राहणाऱ्या वनवासींना अतिक्रमणधारक ठरवून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मोठ्या संघर्षानंतर २००६ मध्ये केंद्र सरकारने नवा कायदा केला. मान्य केले की, ‘आम्ही आदिवासींवर एेतिहासिक अन्याय केला आहे. परंतु सरकारी उदासीनतेमुळे आणि उद्योजक आणि नोकरशहांच्या साटेलोट्यामुळे आदिवासींचे भाग्य काही पालटले नाही. उलट वन, पशु-पक्षी, वाघ संवर्धनाच्या नावाखाली देशात अनेक अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्पांना नव्याने मंजुरी देण्यात आली. याच प्रकल्पांतर्गत आता नाममात्र १० लाख रुपये देऊन आदिवासींचे पुनर्वसन करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. याआधी ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील एका गावाचे पुनर्वसन करण्याकरिता आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्यात आले. परंतु अशा प्रकारे मोबादला देऊन काही काळापुरती आदिवासींची क्रयशक्ती वाढण्यापलीकडे त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा हेतू जराही साध्य झाला नाही. नक्षलींचा बीमोड करण्यासाठी म्हणून राबवण्यात आलेल्या ‘सलवा जुडम अभियानामुळे छत्तीसगडमधल्या बस्तर जिल्ह्यातल्या अनेक आदिवासींना पोलिस आणि नक्षलवाद्यांच्या भीतीपोटी आपले घरदार सोडून पलायन करणे भाग पडले आहे. हे आदिवासी नेमके कुठे गेले, काय करताहेत, याची कुठेही नोंद नाही.   आज आदिवासींना अन्न, आरोग्य, योग्य शिक्षण, अपरंपरागत शिक्षण, तसेच रोजगार मिळवून देण्याची गरज आहे. राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांचे अस्तित्व नाही, आजही देशात अनेक मातांचा मृत्यू होत आहे,   Àपानपाहा