ई-पेपर

जाहिरात
Home >> Magazine >> Rasik
Change Magazine
 

Go to Page << Previous123456Next >>

 
 

Top

<< Previous123456Next >>

 

मुख्य बातमी

 
फेसबुक, ट्विटर आणि ब्लॉग ही सर्वसामान्यांसाठी अभिव्यक्तीची हक्काची ऑनलाइन ठिकाणे असली तरीही, राजकीय पक्ष आणि नेत्यांसाठी सत्ता स्थापनेच्या कामी येणारी नवी आयुधे बनू पाहताहेत. नेतेमंडळी विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठीदेखील ही आयुधे वापरत आहेत. कुमार केतकर सुजय शास्त्री <टं1ं3ँ्र 3>‘रसिकमधील लेख वाचा </टं1ं3ँ्र 3> 2014च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी भाजपच्या प्रचार प्रमुखपदी नरेंद्र मोदी यांची निवड झाल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी ब्लॉगवर आपली नाराजी प्रकट केली आणि हा ब्लॉग प्रसिद्ध होताच एकाएकी सोशल मीडियात, न्यूज चॅनेलवर ब्रेकिंग न्यूज, चर्चांचे फड जमले. सोशल मीडिया हा आता केवळ राजकीय चर्चांचा, मतमतांतराचा नव्हे तर राजकीय नेत्यांचाही चव्हाटा झाला आहे. एरवी फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांचे ज्येष्ठ नेते, प्रवक्ते, सर्मथक आपली मते मांडत असतात. विरोधी पक्षांची, नेत्यांची, स्वपक्षातल्या तथाकथित ‘हितचिंतकांची नेम धरून खिल्ली उडवत असतात. म्हणूनच हल्ली सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच पिंट्र आणि टेलिव्हिजन मीडियाला वरचेवर ब्रेकिंग न्यूजही मिळत असते. 2008च्या लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियाचा थोड्या प्रमाणात वापर सुरू झाला होता. त्या वेळी काँग्रेसने प्रचारासाठी ‘एसएमएस सेवेचा वापर केला होता. शिवाय ग्राहकांना कॉलद्वारे उमेदवाराची माहिती देण्यात आली होती. आता इंटरनेटच्या वेगवान प्रसारामुळे 2014मध्ये देशात इंटरनेट ग्राहकांची संख्या 20 कोटी इतकी होणार असून सुमारे 8 कोटी नवे मतदार मतदान करणार आहेत. हे नवमतदार अर्थात तरुण पिढीतले आहेत. या पिढीकडे स्मार्टफोन, टुजी-थ्रीजी, ब्रॉडबँडसारखी इंटरनेट सेवा आहे. मुख्यत: हाच ‘टेक्नोसॅव्ही तरुण वर्ग भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनात, दिल्लीतील सामूहिक बलात्कारकांड प्रकरणानंतर रस्त्यावर आला होता. त्यामुळे या संभाव्य मतदाराला आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेस व भाजपचे मीडिया सेल आतापासूनच काम करायला लागले आहेत. जाणकारांच्या मते, लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी 160 जागांवर सोशल मीडियाचा मोठय़ा प्रमाणात प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. हे लोकसभा मतदारसंघ शहरी व ग्रामीण भागातही असतील; पण तेथे नवमध्यमवर्ग, मध्यमवर्ग, उच्चमध्यमवर्ग राहणारा असेल व तो सोशल मीडियाचा दैनंदिन वापर करणार्‍यातील असेल. 2011मध्ये ‘प्यू रिसर्च सेंटरने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सोशल मीडियामुळे राजकीय पक्ष, उमेदवार, पक्षाची विचारसरणी, जाहीरनामा, स्थानिक प्रo्न यांच्या बाबतीत मतदार अधिक संवेदनशील व जागरूक होईल व तशी त्याची प्रतिक्रिया मतदानातून उमटेल. आयरिस नॉलेज फाउंडेशन व इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या सर्वेक्षणानुसार देशातील 160 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये फेसबुक या सोशल मीडियाचा अधिक प्रभाव असेल. या मतदारसंघातील सुमारे 10 टक्क्यांहून अधिक मतदार सोशल मीडियाच्या परिघात येत असल्याने ही मते निर्णायक ठरतील. 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत 206 जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले होते व 144 जागांवर काँग्रेस उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर आले होते. आता काँग्रेसला जिंकलेल्या 75 जागांवर व दुसर्‍या क्रमांकाच्या 43 मतदारसंघात सोशल मीडियाचा प्रभाव जाणवणार आहे. भाजपाने 2009च्या निवडणुकीत 116 जागा जिंकल्या होत्या. या जागांपैकी 44 जागा या सोशल मीडियाच्या परिघात येतात. त्यांनाही सोशल मीडियाचा वापर आणि सामना करावा लागणार आहे. -पान 4 पाहा रा ष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सांस्कृतिक बुरखा घेऊन राजकारण करीत असतो, तो बुरखा आजवर अनेक वेळा टराटरा फाडला गेला आहे. चेहरा झाकण्यासाठी कधी कधी काही जण मुखवटा वापरतात, तर काही जण बुरखा घेतात. नरेंद्र मोदींनी आपले सर्वव्यापी अस्तित्व दाखवण्यासाठी आपल्या चेहर्‍याचे हजारो मुखवटे तयार केले होते. रा. स्व. संघ मात्र आपला राजकीय चेहरा ‘सांस्कृतिक बुरख्याखाली लपवण्याचा प्रयत्न करीत असतो; परंतु संघालाही कायम बुरख्यात राहणे गुदमरल्यासारखे होत असावे. (किंवा आपण सनातनी मुस्लिम स्त्रियांसारखे भासतो म्हणून तो बुरखा काढून टाकावा, असेही वाटत असावे) म्हणून ते अधूनमधून आपला चेहरा प्रगट करतात आणि ‘नाही- नाही म्हणत थेट राजकारण करू लागतात. गेल्या आठवड्यात, 2014 निवडणूक प्रचार समितीचे प्रमुख म्हणून नरेंद्र मोदींची नियुक्ती रा. स्व. संघाचे शिक्कामोर्तब झाल्यावरच जाहीर झाली. (संघात त्याबद्दल मतभेद होते. मोदी स्वत:ला भाजप व संघापेक्षाही मोठे मानतात. संघ स्वत:ला ‘अपौरुषेय मानतो आणि कोणतीही व्यक्ती संघटनेपेक्षा मोठी असू शकत नाही, असे त्यांना वाटते. मोदींनी अनेक संघवाल्यांना गुजरातमध्ये सफाईने दूर ठेवले आहे. काही संघवाल्यांनी तर मोदींच्या विरोधात प्रचारही केला होता. संजय जोशी यांना नरेंद्र मोदींनी किती खुनशीपणे वागवले, हे सर्वांनाच माहीत आहे. वस्तुत: भाजपचे अध्यक्ष म्हणून नितीन गडकरींची नियुक्ती सरसंघचालकांच्या आदेशानुसारच झाली होती. नरेंद्र मोदींनी त्यांची ससेहोलपट कशी केली, हेही सर्वज्ञात आहे. अखेरीस संघाला जोशी व गडकरी दोघांचे बळी द्यावे लागले. म्हणूनच संघातही मोदींच्या शैलीबद्दल तीव्र विरोधी प्रतिक्रिया आहेत.) परंतु 2004 आणि 2009 या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांत भाजपचा दारुण पराभव झाला. दोन्ही वेळेस लालकृष्ण अडवाणी प्रचारयंत्रणेचे प्रमुख होते. जर 2014मध्येही पराभव झाला तर भाजप निष्प्रभ होईल आणि पर्यायाने रा. स्व. संघही हतप्रभ होईल. म्हणूनच लालकृष्ण अडवाणींनी त्यांच्या भगव्या संघटनेला लाल झेंडा दाखवला होता. वस्तुत: अडवाणी पूर्णपणे संघाच्याच मुशीत तयार झालेले आहेत. बरोबर 20 वर्षांपूर्वी अडवाणींची तीच उग्र हिंदुत्वाची प्रतिमा होती, जी आज मोदींची आहे. मोदींच्या कारकीर्दीत गुजरातमध्ये मुस्लिमांचे हिंस्र हत्याकांड झाले. मोदी स्वत: व त्यांचे अनेक सहकारी अजूनही त्या खटल्यांमध्ये अडकलेले आहेत. अडवाणींनी 1990मध्ये काढलेल्या रथयात्रेमुळे व 1992मध्ये झालेल्या बाबरी मशिदीच्या विध्वंसामुळे भारताची मानसिक फाळणी झाली. त्या जखमा अजून ओल्या आहेत. अडवाणी व मोदींची विचारसरणी, हिंदुत्वाचे धोरण, राजकीय पक्ष आणि संघाची तालीम एकच आहे; पण या मार्गाने जाऊन सत्ता मिळत नाही, हे अडवाणींना अनुभवाने कळू लागले होते. म्हणूनच चेहरा तोच ठेवून मुखवटा मवाळ व समन्वयवादी करावा, असे त्यांचे म्हणणे होते. या उलट मोदींनी थेट आपण खरे म्हणजे ‘विकास पुरुष आहोत, असा पवित्रा घेऊन उग्र हिंदू चेहर्‍यावर विकासाचा नवा मुखवटा धारण केला; परंतु बहुतेकांना त्यांचा खरा चेहरा माहीत होताच. अडवाणींना हवा होता वाजपेयींचा समन्वयवादी चेहरा आणि मोदींना हवा होता विकासाचा. परंतु अस्सल मोदी सर्मथकांना वाजपेयींच्या राजकीय वारशापासून दूर जायचे होते. त्यांनी संघटनेत व बाहेर भरपूर दांडगाई केली आणि निवडणूक प्रचार समितीचे प्रमुखपद पटकावले. अडवाणींनी त्या शैलीविरोधात व संघटनेत होणार्‍या या आकस्मिक बदलांच्या विरोधात राजीनामा दिला. रा. स्व. संघाने अडवाणींना राजीनामा मागे घ्यायला ‘मनोवैज्ञानिक व संघटनात्मक दबाव आणून भाग पाडले. परिणामी संघाचा थेट राजकीय हस्तक्षेप पुन्हा दिसून आला. संघाच्या या विंगेतून राजकारण करण्याच्या पद्धतीला पार्श्वभूमी आहे आणि दीर्घ इतिहासही. तोही तपासायला हवा. या लेखात तोच प्रयत्न आहे. 1925मध्ये डॉ. हेडगेवार यांनी रा. स्व. संघाची स्थापना केली, पण 1937 पर्यंत ते काँग्रेससाठी काम करत राहिले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला हिंदुस्थानात अनेक विचारधारांचा उगम होऊ लागला होता. त्या काळात लो. टिळक आणि समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर यांच्यात वैचारिक संघर्ष उडाला होता. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी गांधीजींना आफ्रिकेतून भारतात येऊन जनतेचे नेतेपद स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी कोणत्या मार्गाचा अवलंब करावा, याबद्दल टिळक व गोखले यांच्यात मतभेद झाले. मग गांधीजी भारतात आले. तसेच, मंडालेहून सुटून लो. टिळकही परत आले. सावकाशपणे नेतृत्वपदाची सूत्रे गांधींच्या हातात गेली. 1921मध्ये कम्युनिस्टांचे एक छोटे केंद्र निर्माण झाले आणि 1926मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाली. 1920-21मध्ये गांधींनी राजकारणावर आपली पकड पूर्णपणे बसवली होती. त्याच सुमारास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दलितांचा आवाज उठवून राजकारणात उगवले. महाडमधील चवदार तळ्याचा सत्याग्रह त्यांनी 1927मध्ये दलित विमोचनासाठी केला. रा. स्व. संघाच्या स्थापनेनंतर दोनच वर्षांनी ही घटना घडली. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास त्या वेळची हिंदुस्थानातील राजकीय विचारधारांची अशी पार्श्वभूमी होती. प्रत्येक विचारधारेचा प्रभाव दुसर्‍या विचारधारेवर पडत होता. -पान 4 पाहा