Home >> Magazine >> Rasik
Change Magazine
 

Go to Page << Previous123456Next >>

 
Epaper
 
 
रसिक विशेष   आल्हाद गोडबोले  एकगठ्ठा व्होटबँक,पॉवरफुल नेतृत्व, उत्तम संघटन कौशल्य आणि भक्कम आर्थिक पाठबळ यांच्या जोरावर मुळातच सधन असलेला समाज आरक्षणावरून या देशाला आपल्या तालावर कसा नाचवू शकतो, याची ही एक झलक...   जो पाटीदार पटेल समाजाला आरक्षण देईल तोच गुजरातवर राज्य करेल; जर आम्हाला ओबीसीमध्ये आरक्षण नाही मिळाले, तर २०१७च्या निवडणुकीत इथे कमळदेखील फुलणार नाही... काँग्रेसला आम्हीच इथून घालवले, हे विसरू नका...अहमदाबाद येथे लाखोंच्या जनसमुदायासमोर अवघ्या २२ वर्षांचा युवा नेता हार्दिक पटेल व्यवस्थेला आव्हान देतो आणि तिकडे मोदींच्या तंबूत पळापळ सुरू होते...   गुज्जर आंदोलनामुळे जनजीवन ठप्प, भारतीय रेल्वेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान, गुज्जरांचे आंदोलन चिघळले, अखेर गुज्जर आंदोलकांशी चर्चा करण्यास राजस्थान सरकार तयार...   जाट आंदोलन पुन्हा चिघळणार, जाट आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका रेल्वेला, जाट आंदोलनाला हिंसक वळण, न्यायमूर्तींची गाडी जाळली...   मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकार सकारात्मक, मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर, सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या वटहुकूमास दिलेली अंतरिम स्थगिती लागू असताना, पुन्हा याच आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात कसा काय लागू केला, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल…   मतदान कार्डाचाच पत्ता नसल्याने एकगठ्ठा व्होटबँक तर सोडा, खासदाराला काय तर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत साध्या ग्रामसेवकालाही पाडू शकणारा एक समाज;… इनमिन दोन-तीन नेत्यांच्या पलीकडे चौथ्या नेत्याचे नावही माहीत नसल्यामुळे पॉवरफुल नेतृत्वच उभं राहू शकलेला एक समाज…; दहा-वीस पालं, एक गावाच्या वेशीबाहेर तर दुसरी पालं पार डोंगरापल्याड, अशाने गेल्या चार दशकांपासून संघटनेची बांधणी करू शकलेला एक समाज… आणि गाढवं, शेळ्या-मेंढ्या, कोंबड्या इतकेच आर्थिक पाठबळ असलेला एक समाज;… असा समाज जेव्हा त्यांच्या आरक्षणासाठी, मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा पाच-दहा हजारांच्या पुढे त्यांची संख्या जात नाही. आरक्षण म्हणजे काय रे भाऊ? अशी त्यांची स्थिती असते. इंदिरा गांधींनंतर भारतात अनेक पंतप्रधान होऊन गेले, हे त्यांच्यापैकी निम्म्यांना ठाऊक नसतं आणि म्हणूनच त्यांच्या या आंदोलनाला सरकार हिंग लावून विचारत नाही. सरकारने आपले निवेदन स्वीकारले, म्हणून आंदोलनकर्ते खुश; तर या समाजाचा आपल्याला काडीमात्रही उपयोग नाही, असे म्हणत त्या निवेदनाला कचऱ्याची टोपली दाखविणारे सरकारही खुश...   दीड कोटींपेक्षा अधिक संख्येने असलेला महाराष्ट्रातला हा विमुक्त जाती, भटक्या जमाती असे नामकरण झालेला समाज. आज ६० पेक्षा जास्त वर्षे उलटून गेली; मात्र, भटक्या समाजाकडे पाहिल्यास आजही परिस्थितीशरण, पराभूत मानसिकता आणि गतानुगतिकता यात हा समाज अडकून पडलाय, असे दिसून येते. महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्तांच्या ५२ जमाती आणि त्यांच्याही सुमारे ३५० पोटजाती. कुठेच हक्काची जमीन नसलेल्या, पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन गावोगाव भटकणाऱ्या या समाजाची जगण्याची फरपट अजूनही थांबलेली नाही. याच भूमीचे पुत्र असूनही नागरिकत्वाची ठळक ओळख त्यांच्यापाशी नाही. समाजाचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन, राजकीय उपेक्षा, पोलिसांचा अतोनात जाच आणि याचबरोबर जात-पंचायतींसारख्या रूढी-परंपरा यांच्या कोंडीत हा समाज गेल्या कित्येक वर्षांपासून भरडला जातोय. रेशनकार्ड नाही, मतदार यादीत नाव नाही, बँकेत खाते नाही, घर नाही, कायदेशीर व्यवसाय नाही, भीक मागावी, तर तेही कायद्यात बसत नाही. एकतर बिनबोभाट मरायचे तरी किंवा जगण्याची चिवट शक्ती घेऊन वाट तुडवायची, याशिवाय समाजापुढे दुसरा पर्यायच नाही.अनुसूचित जमातीमध्ये (शेड्युल ट्राइब्ज) भटक्या विमुक्तांचा समावेश करावा, ही गेल्या कित्येक दशकांपासूनची या समाजाची अतिशय रास्त अशी मागणी. मात्र महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांनी हे प्रकरण इतके गुंतागुंतीचे आणि किचकट करून ठेवले आहे की, हा गुंता भविष्यात तरी सुटेल की नाही, याविषयी शंका आहे. पण हा गुंता का आणि कसा तयार झाला?   इंग्रज जेव्हा भारतातले एकेक राज्य आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी जमाती म्हणजे रामोशी, भिल्ल, वडार, बंजारा अशांनी इंग्रजांना विरोध केला. हे आदिवासी शरण येत नाहीत आणि त्यांच्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येत असल्याचे पाहून त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी इंग्रजांनी त्या वेळच्या २७२ आदिवासी जमातींना गुन्हेगार जमातीचा कायदा लागू केला. ब्रिटिशांनी जंगल, नद्या, शेती, जमिनी यांच्या मालकी हक्कासंबंधात कायदे तयार केले. या कायद्यांची आदिवासी जमातींना माहिती असणे अशक्य होते. किंबहुना, निसर्ग ही कोणा एकाची खाजगी मालकीची गोष्ट असू शकते, ही कल्पनाही त्यांना मानवण्यासारखी नव्हती. म्हणूनच या जमातीचे कायदे आणि ब्रिटिशांचे कायदे यात संघर्ष निर्माण झाला. त्याचीच परिणती म्हणून निसर्गाचे हे पुत्र नागर समाजात चोर-गुन्हेगार ठरले. पुढे त्यांच्या वाट्याला दीर्घकाळ तुरुंगवास आला आणि या जमाती गुन्हेगार जमाती म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या.   पुढे ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी गुन्हेगार जमातीचा कायदा रद्द केला खरा; मात्र त्यापूर्वीच म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५०मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची सूची तयार करण्यात आली होती. कायदा रद्द झाल्यानंतर देशभरातल्या गुन्हेगार जमातींचा या सूचीमध्ये समावेश करण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते अधिक हुशार, म्हणून त्यांनी विमुक्त जाती-भटक्या जमाती अशी एक वेगळी वर्गवारी तयार करून इतर मागासवर्गीयांच्या अंतर्गत ती समाविष्ट केली. खरी पंचाईत इथूनच सुरू झाली. म्हणजे, एकच जात, आपापसात नाती-गोती, भाषा एक, रीतिरिवाज एक, गुन्हेगार जमातीचा कायदाही एकत्रच लागू, ^पानपाहा