जाहिरात
Change Your City
 

Go to Page << Previous1234567...1112Next >>

 
 
 

मुख्य बातमी

 
<ऊइ टं23ँीं>िह्।र्श्ष्टौ   </ऊइ टं23ँीं>ि <ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र>वीजनिर्मिती वांध्यात   </ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र> बॉलीवूड निर्मात्यांमध्ये एकी नाही . 03  भज्जीवर लक्ष . 10  रेल्वेचा पाठिंबा; पण सहभाग नाही   भुसावळ । </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>भुसावळ, वरणगाव आयुधनिर्माणी, आरएमएस विभाग, राष्ट्रीयकृत बँका, मिलिटरी इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस, भारतीय दूरसंचार निगम आणि असंघटित कामगार असे एकूण पाच हजार कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे भुसावळ शहरातील बँकिंगसह अन्य सुविधांवर परिणाम होणे शक्य आहे. रेल्वेच्या कर्मचार्‍यांनी संपाला पाठिंबा देत प्रत्यक्ष सहभाग घेतलेला नाही. त्यामुळे रेल्वेसेवा सुरळीत राहणार आहे.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> उत्तर प्रदेशातील आझमगड जिल्ह्यातील पन्नालाल यादव याच्या दारूच्या व्यसनावर पत्नी मंजू हिने चांगलाच ‘इलाज केला. त्याच्या व्यसनाला वैतागून मंजूने रणचंडिकेचा अवतार धारण करत अंगणातच पन्नालालला खाटेवर करकचून बांधून ठेवले आहे.  दारुड्या पतीला बांधून ठेवले  ‘राइट टू एज्युकेशन जबाबदारी कोणाची?  4‘राइट टू एज्युकेशनची जबाबदारी सरकारची असताना आम्ही त्याचे दायित्व पार पाडतो. 25 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेशसक्ती केली जाते. त्यांची फी देण्याबाबत सरकार बोलत नाही. हा विरोधाभास आहे. </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>नंदकुमार बेंडाळे, </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>अध्यक्ष, खान्देश एज्युकेशन सोसायटी   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> परिणाम काय?   निकालामुळे खासगी संस्था नर्सरी प्रवेशासाठी वाटेल तेवढी फी आकारू शकतील. याचाच अर्थ आर्थिक निकष आधार मानून गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे त्यांच्यावर बंधन राहणार नाही.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> मोफत, सक्तीचे शिक्षण   अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजीव मेहरा यांनी हायकोर्टात नमूद केले की, कायद्यात 6 ते 14 वष्रे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच ती लागू होऊ शकते.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> केंद्र सरकारची भूमिका   केंद्र सरकारने हायकोर्टात दाखल केलेल्या शपथपत्रात नमूद केले आहे की, प्राथमिकपूर्व वर्गात प्रवेश देताना राज्ये स्वतंत्र धोरण आखू शकतात.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>याचिकाकर्त्याचे म्हणणे   नर्सरी किंवा पुढील वर्गात विद्यार्थ्यांना सरसकट प्रवेश दिला जायला हवा. असे झाले नाही तर शिक्षण हक्क कायद्याला काहीच अर्थ राहणार नाही.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> सोशल ज्युरिस्ट या खासगी संस्थेने जनहित याचिका दाखल करून केंद्र व दिल्ली सरकारच्या दोन अधिसूचनांना आव्हान दिले होते. 23 नोव्हेंबर 2010 रोजी संबंधित मंत्रालयाने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार निर्देश दिले होते. त्यात शैक्षणिक संस्थांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी स्वत:चे निकष लागू करण्यास परवानगी होती. दिल्ली सरकारनेही अशीच अधिसूचना काढली. त्यात खासगी शाळांमध्ये नर्सरीमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना त्यांचे वर्गीकरण करून स्वतंत्र निकष लागू करण्याची मुभा होती. प्रत्यक्षात कायद्यानुसार प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांचे वर्गीकरण करण्यावर मनाई आहे. काही संस्था तर आता धर्म, माजी विद्यार्थी किंवा नातेसंबंधांच्या आधारे प्रवेशाचे निकष ठरवत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> काय आहे प्रकरण?  हायकोर्टाचा निकाल । बालवर्ग प्रवेशासाठी फी घेता येणार  असा झाला अपघात   नवविवाहित देशमुख दांपत्य मोटारसायकलने जात असताना सुभाष रासणे हा एका ट्रकला ओव्हरटेक करीत समोरून आला. पुढे चालणार्‍या ट्रकमुळे त्याला दिनकरची मोटारसायकल दिसली नाही. ओव्हरटेक केल्यानंतर रासणे हा विरुद्ध दिशेला आला. वेगामुळे रासणे याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि तो दिनकरच्या मोटारसायकलवर जाऊन आदळला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> <ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र>चोपडा तालुक्यातील नवदांपत्याचा धुळ्याजवळ अपघात   </ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र> 13 राज्ये 1 65 आवृत्त्या  <ऊइ टं23ँीं>िदिं्बड्डøभ्र्ख् óक्करभ्ख्र्ùव ष्ठ़स्नव   </ऊइ टं23ँीं>ि सुविचार   शारीरिक आणि मानसिक कष्टाविना कोणतेही फळ मिळत नाही. दृढनिश्चयी व दूरदृष्टी ठेवणारी व्यक्ती हवे ते करून दाखवते.   1 एरी शेफर  जळगाव   20 फेब्रुवारी 2013  बुधवार  एकूण पाने 12+4=162किंमत 5 3.00  <ऊइ टं23ँीं>िइ </ऊइ टं23ँीं>िसमूहाचे मराठी वृत्तपत्र  दिव्य एज्युकेशन पान. 11  संपात सहभागी होऊ नका, बँकांना सरकारचे आवाहन  पान 9 वर  दृष्टिक्षेप  ‘राइट टू एज्युकेशन नर्सरीसाठी लागू नाही  दिनकर देशमुख   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> 1महाराष्ट्र  1गुजरात 1महाराष्ट्र  1मध्य प्रदेश 1छत्तीसगड 1राजस्थान 1नवी दिल्ली 1पंजाब 1चंदिगड 1हरियाणा 1हिमाचल प्रदेश 1उत्तराखंड 1झारखंड 1जम्मू-काश्मीर  17 राज्ये 117 केंद्रे  1मुंबई 1बेंगळुरू 1पुणे 1अहमदाबाद (सुरत) 1जयपूर