Change Your City
 

Go to Page << Previous1234567...1112Next >>

 
Epaper
 
 
औरंगाबाद.  पांढऱ्यावरच्या काळ्या अक्षरांमुळे नव्वदीनंतरही जगण्याची ऊर्जा  भंवर जांगीड मुंबई/जोधपूर   जोधपूरमध्येब्यूटी पार्लरच्या छोट्याशा दुकानावर प्राप्तिकर विभागातील महासंचालकांच्या (तपास) पथकाच्या छाप्यांमुळे संपूर्ण देश थक्क झाला आहे. हा दुकानदारही कोलकात्यातून चालत असलेल्या पैनी टॅक्स आणि बनावट शेअर ट्रेडिंगच्या साखळीतील एक दुवा होता. त्याच्या पॅन क्रमांकावर एका कागदोपत्री असलेल्या कंपनीचे शेअर मुंबई शेअर बाजारात ोंदणीकृत होते, पण या कंपनीचा व्यवसाय काहीच नव्हता. ‘दिव्य मराठीने या प्रकरणाची संपूर्ण पडताळणी केली, सेबी आणि डीजी इंटेलिजन्सचा गोपनीय अहवाल पाहिला तेव्हा या सिंडिकेटचे २५ मास्टर माइंड आहेत, असे कळले. त्यांनी देशभरात ३८००० कोटी रुपये एवढा काळा पैसा पांढरा केला आहे. एकट्या राजस्थानमध्येच हा आकडा हजार कोटी रुपये आहे. सिंडिकेटमध्ये अनिल खेमका, जगदीश पुरोहित, सज्जन केडिया, सावन जाजू आणि प्रवीण अग्रवाल यांची नावे आहेत. डीजी इंटेलिजन्स यांनीही सर्वांचा जबाब नोंदवून खटला सुरू केला आहे. १६० पानांचा हा अहवाल प्रधान आयुक्तांना पाठवला आहे.   या गोरखधंद्यांत चार मोठ्या शेअर ब्रोकर्सचा वापर केला आहे. शेअरच्या खरेदी-विक्रीसाठी ते आवश्यक होते. त्यापैकी जोधपूरचे मूळ रहिवासी आनंद राठीची राठी सिक्युरिटीज ही कंपनीही त्यात आहे. सेबी आणि डीजी इंटेलिजन्स यांनी २०१३-१४ आणि १४-१५ मध्ये प्रचंड चढ-उतार उर्वरित: महिला विश्व पानावर       असणाऱ्या८४ कंपन्यांचे शेअर तसेच २२ शेअर ब्रोकर्स याची चौकशी केली होती. त्यात देशभरातील ६४८११ जणांना फायदा झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांनी बनावट कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी-विक्री केली होती. या सिंडिकेटच्या कंपन्यांतून शेअर ट्रेडिंग करणाऱ्या राजस्थानच्या ७९५ लोकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी सुमारे ४०० जण जोधपूर आयुक्तालयातील आहेत.   जोधपूरचे प्राप्तिकर विभागाचे आयुक्त एस. के. सिंह म्हणाले की, गोपनीयतेमुळे नोटिसांची संख्या आणि नाव सांगणे योग्य नाही. एखाद्याने १० हजाराचे ट्रेडिंग केले आहे आणि त्याच्याकडे अतिरिक्त कर होत असेल तर तो वसूल करू. काही लोकांनी आयडीएसचा फायदा घेतला तर काहींनी घेतला नाही. ज्यांना लढाई लढायची आहे, त्यांच्याशी कर वसुलीची लढाई लढण्यास प्राप्तिकर विभागही सज्ज आहे.   ‘आयडीएसमध्ये कर देणारे वाचणार :   ३० सप्टेंबरपर्यंत चाललेल्या इन्कम डिक्लेरेशन स्कीममध्ये (आयडीएस) बहुतांश असे लोकच आहेत. डीजी इन्व्हेस्टिगेशनच्या डीव्हीडीद्वारे अशा लोकांना नोटीस तर दिली जाईल, पण जेव्हा ते आयडीसी प्रमाणपत्र सादर करतील तेव्हा त्यांच्याविरुद्धचा खटला मागे घेतला जाईल. इतर लोकांकडून कर, व्याज, दंड वसूल होईल आणि खटलाही सुरू राहील.  मजबूत फलंदाजी आणि अष्टपैलूंचा भरणा असूनही गेल्या हंगामात टीमचे प्रदर्शन उत्तम झाले नव्हते. लिलावापूर्वी खेळाडूंना रिलीज केले गेेले. टीममध्ये आता १९ खेळाडू शिल्लक आहेत.  बँकांनी रिझर्व्ह बँकेप्रमाणे व्याजदर घटवले तर वर्षाला ‌‌~१३५३६ ची बचत  ७० वर्षांचा मुलगा ९५ वर्षीय आईला ऐकवतो अंगाईगीत  रेल्वे लेट झाल्यास तासभर आधी एसएमएसद्वारे सूचना