जाहिरात
Change Your City
 

Go to Page << Previous1234567...1112Next >>

 
 
 

मुख्य बातमी

 
  • पान 8 वर आज वाचा सुरेश माळी यांचे मनोगत
<ऊइ टं23ँीं>िह्।र्श्ष्टौ   </ऊइ टं23ँीं>ि सुरुवातीच्या मोफत प्रसूतीनंतर इतर वैद्यकीय व्यावसायिकांनीही मोहिमेत स्वयंस्फू्तीने सहभाग घेतला. स्त्रीरोग व बालरोगतज्ज्ञांनी बांधिलकी राखत कोणतेही शुल्क आकारले नाही. आमच्यावरील आर्थिक भार यामुळे आणखीच कमी झाला, असे राक म्हणाले.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> इतरांचाही बहुमोल सहभाग  राक यांनी सांगितले, मुलगी झाल्यानंतर ढसाढसा रडणार्‍या मातांना बघून मन व्यथित होत असे. मुलगा झाल्यास नातलग आनंदाने तोंड गोड करत बिल अदा करत. मुलगी झाल्यास कुणी तोंडही दाखवत नव्हते. बाळंतिणीच्या डिस्चार्जबाबतही नातलग अनुत्सुक असत, अनेकदा तो जाणीवपूर्वक लांबवला जायचा. ही मानसिकता बदलली जावी आणि अशा नातेवाइकांना किमान मनाची तरी लाज वाटावी म्हणून आम्ही हा निर्णय घेतला.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> नकारात्मक मानसिकता बदलावी म्हणून..  सामाजिक भान  मोफत प्रसूतीने साजरा होतो कन्याजन्माचा सोहळा  <ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र>संप करू नका, बँकांना सरकारचे आवाहन   </ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र> वृत्तसंस्था । नवी दिल्ली   <ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र>दोन दिवसांचा कामगार संघटनांचा संप बुधवारपासून सुरू होत असून, बँकांनी त्यात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन सरकारने केले आहे. 20 आणि 21 रोजी पुकारलेल्या संपावर 11 केंद्रीय कामगार संघटना मात्र ठाम आहेत.   बँक कर्मचार्‍यांना संपात सहभागी होण्यासाठी कोणतेही कारण नाही. मागण्यांतील कोणताही मुद्दा बँक कर्मचार्‍यांना लागू पडत नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची मंगळवारी सरकारशी चर्चा झाली. परंतु ती निष्फळ ठरली. या दोन दिवसीय संपामुळे सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.   </ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र>या सेवांना फटका   0 बँक : </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>बहुतांश बँका बंद राहतील. देवघेव, चेक क्लिअरन्स, ड्राफ्टची कामे ठप्प होतील. तथापि, खासगी बँका संपात सहभागी नाहीत.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>0 विमा : </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>एलआयसी आणि इतर कंपन्यांचे कामकाज बंद राहील.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>0 टपाल : </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>टपाल कार्यालये बंद.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>0 ऑटो : </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>भारतीय प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट मजूर महासंघानुसार 50 हजारांवर ऑटो, टॅक्सी बंद राहतील.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>या आहेत मागण्या   0 </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>महागाईला जबाबदार धोरणे बदला   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>0 </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>किमान वेतन वाढवण्यात यावे.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>0 </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>सरकारी कंपन्यांत अनुकंपा धर्तीवर नोकर्‍या द्याव्यात   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>0 </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>सरकारी कंपन्यांची भागीदारी खासगी कंपन्यांना विकू नये   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>0 </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>बँक विलिनीकरणाची कार्यवाही लागू करू नये.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>0 </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनात दर पाच वर्षांनी दुरुस्ती व्हावी   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>0 </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>न्यू पेन्शन स्कीम बंद करावी.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> दोषी असल्यास राजीनामा   4घरी, कार्यालयावर धाडी पडल्या हे खरे, मात्र पक्षर्शेष्ठींना भेटून यावर चर्चा करणार आहे. शाह यांना जेवणाचे कंत्राट दिले होते. माध्यमांनी त्यांना सिंचनाचे कंत्राटदार केले. माझे आयुष्य ‘खुली किताब आहे. कोणत्याही ठेकेदाराशी संबंध उघड झाले आणि दोषी आढळलो तर स्वत:हून राजकारणाचा राजीनामा देईन. </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>भास्कर जाधव, </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>नगरविकास राज्यमंत्री   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> संरक्षणाची मागणी   ‘माझे कोणीही वाकडे करू शकत नाही, तुम्ही कसे काम करता ते मी पाहतो, असे म्हणत दौंडने शिवीगाळ केली. माझी पत्नी सोनोशीची उपसरपंच असून तुमची अडवणूक करू शकतो, असा दम दिल्याचे तसेच त्याच्यापासून धोका असल्यामुळे पोलिस संरक्षण मिळावे, असे खरमाळे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. खरमाळे यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गोकुळ दौंड व अन्य एका हल्लेखोराविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पोलिस निरीक्षक अशोक आमले तपास करत आहेत.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी येथे हल्ला झाल्यानंतर घटनास्थळाची पाहणी करताना पोलिस निरीक्षक अशोक आमले, तहसीलदार वंदना खरमाळे. छाया : संजीव कुटे   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> परिणाम काय?   निकालामुळे खासगी संस्था नर्सरी प्रवेशासाठी वाटेल तेवढी फी आकारू शकतील. याचाच अर्थ आर्थिक निकष आधार मानून गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे त्यांच्यावर बंधन राहणार नाही.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> मोफत, सक्तीचे शिक्षण   अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजीव मेहरा यांनी हायकोर्टात नमूद केले की, कायद्यात 6 ते 14 वष्रे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच ती लागू होऊ शकते.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> केंद्र सरकारची भूमिका   केंद्र सरकारने हायकोर्टात दाखल केलेल्या शपथपत्रात नमूद केले आहे की, प्राथमिकपूर्व वर्गात प्रवेश देताना राज्ये स्वतंत्र धोरण आखू शकतात.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े>याचिकाकर्त्याचे म्हणणे   नर्सरी किंवा पुढील वर्गात विद्यार्थ्यांना सरसकट प्रवेश दिला जायला हवा. असे झाले नाही तर शिक्षण हक्क कायद्याला काहीच अर्थ राहणार नाही.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> सोशल ज्युरिस्ट या खासगी संस्थेने जनहित याचिका दाखल करून केंद्र व दिल्ली सरकारच्या दोन अधिसूचनांना आव्हान दिले होते. 23 नोव्हेंबर 2010 रोजी संबंधित मंत्रालयाने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार निर्देश दिले होते. यात शैक्षणिक संस्थांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी स्वत:चे निकष लागू करण्यास परवानगी होती. दिल्ली सरकारनेही अशीच अधिसूचना काढली. यात खासगी शाळांमध्ये नर्सरीमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना त्यांचे वर्गीकरण करून स्वतंत्र निकष लागू करण्याची मुभा होती. प्रत्यक्षात कायद्यानुसार प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांचे वर्गीकरण करण्यावर मनाई आहे. काही संस्था तर आता धर्म, माजी विद्यार्थी किंवा नातेसंबंधांच्या आधारे प्रवेशाचे निकष ठरवत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.   </टं1ं3ँ्र2टी्िर4े> काय आहे प्रकरण?  हायकोर्टाचा निकाल । बालवर्ग प्रवेशासाठी फी घेता येणार  ‘राइट टू एज्युकेशन नर्सरीसाठी लागू नाही  <ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र>जेट एअरवेजची योजना   </ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र> <ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र>‘आयकराच्या धाडीनंतर भास्कर जाधव गोत्यात   </ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र> <ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र>महिला तहसीलदारांना जिवे मारण्याचा प्रयत्न   </ऊ्र58ं टं1ं3ँ्र> अग्रलेख पान. 6   राजकीय बंद  सुविचार   शारीरिक आणि मानसिक कष्टाविना कोणतेही फळ मिळत नाही. दृढनिश्चयी व दूरदृष्टी ठेवणारी व्यक्ती हवे ते करून दाखवते.   1 एरी शेफर  अहमदनगर   20 फेब्रुवारी 2013  बुधवार  बॉलिवूड निर्मात्यांत एकोपा नाही . 09  भज्जीवर लक्ष . 10  एकूण पाने 12+4=162किंमत 5 3.00  <ऊइ टं23ँीं>िइ </ऊइ टं23ँीं>िसमूहाचे मराठी वृत्तपत्र  दिव्य एज्युकेशन पान. 11  पान 8 वर  दृष्टिक्षेप  वर्ष 2 1 अंक 126 1 महानगर